Gas Subsidy 2025 : सर्वांना नमस्कार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरवरील अनुदान कायम ठेवण्यास मंजुरी मिळाली असून, त्यामुळे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानुसार 14.2 किलोच्या गॅस सिलेंडरसाठी दरवर्षी जास्तीत जास्त 9 रिफिलपर्यंत 300 रुपयांचे अनुदान मिळेल (5 किलो सिलेंडरसाठी उचित प्रमाणानुसार). या योजनेचा एकूण खर्च सरकारकडून 12,000 कोटी रुपये इतका केला जाणार आहे.
मे 2016 मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही देशातील गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आली. 1 जुलै 2025 पर्यंत देशभरात सुमारे 10.33 कोटी LPG कनेक्शन वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना डिपॉझिट-फ्री LPG कनेक्शन मिळते ज्यात सिलेंडरची अनामत रक्कम, प्रेशर रेग्युलेटर, सुरक्षा नळी, घरगुती गॅस ग्राहक कार्ड (DGCC Book) आणि बसवण्याचे शुल्क समाविष्ट असते. उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत लाभार्थ्यांना पहिला रिफिल आणि शेगडीही मोफत दिली जाते, त्यामुळे अर्जदाराला कनेक्शनसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत.
हे वाचले का : लाडक्या बहीणींनो : या 7 कारणांमुळे तुमचे जुलै व ऑगस्ट चे 3,000 येणार नाहीत, इथे आत्ताच चेक करा आणि हा तक्रार फॉर्म भरा..,
भारत आपली LPG गरज 60% आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात LPG च्या किमतीत होणाऱ्या चढउतारांचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होऊ शकतो. गरीब कुटुंबांना याचा फटका बसू नये म्हणून मे 2022 मध्ये सरकारने PMUY ग्राहकांना प्रति 14.2 किलो सिलेंडरसाठी दरवर्षी जास्तीत जास्त 12 रिफिलपर्यंत 200 रुपयांचे लक्षित अनुदान सुरू केले होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हे अनुदान वाढवून 300 रुपये प्रति सिलेंडर करण्यात आले. आता 2025-26 साठी तेच अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, परंतु 9 रिफिलपर्यंत मर्यादित आहे.
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पात्रता निकष स्पष्ट केले गेले आहेत. अर्जदार महिला असावी, ती BPL कुटुंबातील असावी आणि तिचे नाव SECC 2011 डेटामध्ये असावे. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अति मागासवर्गीय, आदिवासी इत्यादी प्रवर्गांतील महिला देखील अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड किंवा SECC प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक, जात प्रमाणपत्र (लागल्यास), मोबाईल क्रमांक आणि ओळखपत्र (मतदार ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड) आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी जवळच्या गॅस एजन्सीकडे संपर्क साधावा लागतो. एजन्सीमार्फत अर्ज फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडली जातात. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याला मोफत LPG कनेक्शन दिले जाते. यासोबत पहिला रिफिल आणि गॅस शेगडी देखील मोफत मिळते. हा संपूर्ण प्रक्रियेचा खर्च भारत सरकार आणि तेल विपणन कंपन्या (OMC) उचलतात.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार PMUY ग्राहकांचा LPG वापर सातत्याने वाढत आहे. 2019-20 मध्ये सरासरी वापर केवळ 3 रिफिल प्रति वर्ष इतका होता. तो 2022-23 मध्ये 3.68 रिफिलपर्यंत वाढला आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सुमारे 4.47 रिफिल झाला आहे. यावरून स्पष्ट होते की अनुदान व मोफत सुविधा दिल्यामुळे गरीब कुटुंबांमध्ये गॅसचा वापर वाढला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवळ स्वयंपाकाचा धूर कमी करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य आणि जीवनमान उंचावण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
